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बुधवार, 13 नवंबर 2013

विदर्भ किसान परेशान,सोना गिरवी रखने पर मजबूर

विदर्भ किसान परेशान,सोना गिरवी रखने पर मजबूर


अमरावती. मानसून दाखिल होने के साथ ही किसानों ने बुआई की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बैंकों से समय पर कर्ज नहीं मिलने और पुराने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने के चलते किसान सोना गिरवी रख रहे हैं। जिससे विदर्भ में पिछले एक सप्ताह में करोड़ों का गोल्ड लोन उठाया जा चुका है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में सोने के भाव गिरने के कारण गोल्ड लोन पर 20 फीसदी घाटा उठाना पड़ रहा है लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं रहने से किसान विवश हैं। पिछले वर्ष जून 2012 में सोने के भाव 30000 रुपये थे, जबकि वर्तमान में 27990 रुपये प्रति 10 ग्राम भाव है। बट्टा काटकर 75 फीसदी रकम सोने के दाम में चढ़ाव-उतार का दौर शुरू रहने से विदर्भ के सभी जिला व तहसील मुख्यालयों में सराफा दुकानों पर ग्राहक की मंदी है, लेकिन सोना गिरवी रखने वालों की भीड़ दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पश्चिम विदर्भ के अमरावती अकोला बुलढाना यवतमाल वाशिम जिलों के साथ ही पूर्व विदर्भ के नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा व गडचिरोली में सराफा दुकानों पर पिछले एक सप्ताह से गिरवी रखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमरावती में एक सराफा व्यापारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बट्टा काटकर वर्तमान दरों के अनुसार गिरवी पर 75 प्रतिशत गोल्ड लोन दिया जा रहा है।
 1 लाख से कम गिरवी पर 3 प्रतिशत व 1 लाख से अधिक गिरवी पर पौने 2 टका ब्याज के हिसाब से यह गोल्ड लोन दिया जा रहा है। गिरवी की भीड़को देखते हुये सराफा की एक दुकान पर एक दिन में 1 से 2 करोड़ रुपये भी कम पड़ रहे हैं। शासन नहीं ले रही सुध जिला मुख्यालय ही नहीं तो परतवाड़ा जैसे तहसील स्तरों पर भी यही हाल है। इससे आंकलन लगाया जा सकता है, कि विदर्भ में हजारों करोड़ों रुपये का गिरवी रखा जा रहा है। इसमें निजी साहूकारों की हिस्सेदारी भी पकड़ ली जाए तो किसानों की क्या गत हो रही है, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। राज्य का खुफिया विभाग भी इससे अनजान नहीं है, जिसकी भनक शासन को भी लग चुकी है। उसके बाद भी बैंकों से फसल कर्ज सुलभ बनाने के लिये प्रत्यक्ष रूप से कोई पहल नहीं की जा रही है। केवल बैंक व राजस्व अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग लेकर हजारों करोड़ के क्राफ्ट लोन का लक्ष्य सामने रखकर नियोजन के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। आज पूरे देश में मोदी आडवाणी राहुल के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की पड़ी है, वही विदर्भ के किसान अमानत गिरवी रखने को मजबूर किसानों को बैंक से कर्ज मिल रहा है या नहीं।  इस पर चर्चा करने की भी फुर्सत भाजपा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं मिली।  लक्ष्य 498 करोड़ बांटे 264 करोड़ अमरावती जिला सहकारी बैंक ने इस वर्ष फसल कर्ज का लक्ष्य 498 करोड़ रखा है जिसमें से 13 जून 2013 तक 37195 किसानों को कुल 264 करोड़ का फसल कर्ज जिला बैंक वितरित कर चुकी है।  प्रबंधक जेसी राठोड़ के अनुसार खरीफ व रबी के लिये यह कर्ज बांटा गया है। अब लक्ष्य के अनुसार केवल 30 प्रतिशत कर्ज बांटना शेष रह गया है। किसानों की अनदेखी : तिवारी विदर्भ जनांदोलन के अध्यक्ष किशोर तिवारी के अनुसार सरकार की अनदेखी के कारण  ही आज किसानों पर यह नौबत आई है कि वे अपने घर  का श्रीधन  गिरवी रखने पर विवश हो रहे हैं।  इस क्रम में केवल दो वर्षों में एक अकेले बुलढाना क्रेडिट सोसायटी ने 2 टन का सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन दिया है। हालांकि आरबीआई के नये नियमों के अनुसार क्रेडिट सोसायटी को गोल्ड लोन देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके नियमों का उलंघन किया जा रहा है। बुलढाना जिला सहकारी बैंक डूब चुकी है।  नेशनल बैंकों द्वारा लक्ष्य के अनुसार क्राफ्ट लोन नहीं दिया जा रहा। ऐसे में किसानों पर बुआई आदि के लिये अब ले देकर सोना गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। जबकि किसानों को सरकार फसल क़र्ज़ मिलने की केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम की घोषणा  के बाद बैंक किसानों को अपने दरवाजे पर भी खड़ी नहीं कर रही है।  फिर भी सरकार कुंभकर्णी नींद ले रही है।

(लेखक – रामशंकर, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पीएच.डी. जनसंचार  शोधार्थी एवं ICSSR रिसर्च फ़ेलो हैं ।)

शनिवार, 9 नवंबर 2013

महिला जागरूकता और वैकल्पिक मीडिया

वर्तमान में वैकल्पिक मीडिया महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाल विवाह अधिनियम की बात करें या पत्नी के भरण पोषण या विधवा गुजारा भत्ते की स्त्रियां जागरूक हो रही हैं। उन्हें महिला हिंसा कानून, समान वेतन कानून, गोद लेने संबंधी कानून और संपत्ति में स्त्री के अधिकार की जानकारी सहित ऐसे अनेक उपमों का ज्ञान है जो उनके जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने की क्षमता उनमें निरंतर विकसित हो रही है। वे प्रारंभ से ही मेधा संपन्न रही हैं, लेकिन उनमें जागरूकता का अभाव रहा है। आत्मविश्वास की कमी भी उनकी उन्नति के मार्ग का रोड़ा रही है। वैसे तो संचार माध्यम समाज के विकास में बहुत सहायक हैं। परंतु महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बात करते समय संचार के वैकल्पिक माध्यमों की सशक्त भूमिका को सर्वोपरि मानना होगा। आज समूचे विश्व में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ा है। शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला, मनोरंजन-हर क्षेत्र में स्त्रियां अपनी प्रतिभा उजागर कर रही हैं। उनकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नि:संदेह हाल के दो दशकों में महिला हिंसा की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। परंतु इसी अवधि में महिलाओं ने विश्व में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। महिला के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना जैसी घटनाएं पहले से घटती आ रही हैं। परंतु वैकल्पिक मीडिया ने उनमें वह चेतना जगाई है जिसके कारण अब वे अत्याचार के वैकल्पिक मीडिया मुखर हो रही हैं और सरकार को भी उनके हित में कानून बनाने के लिए तत्पर होना पड़ रहा है।
वैकल्पिक मीडिया से आशय ऐसी मीडिया (समाचार पत्र-पत्रिका, रेडियो, टीवी सिनेमा व इण्टरनेट आदि) से है,जो मुख्य धारा की मीडिया के संदर्भ में वैकल्पिक जानकारी प्रदान करती है। वैकल्पिक मीडिया को मुख्य धारा मीडिया से हटकर देखा जाता है। मुख्यधारा के मीडिया वाणिज्यिक, सार्वजनिक रूप से समर्थित या सरकार के स्वामित्व वाली हैं। वैकल्पिक मीडिया के अंतर्गत उन खबरों को प्रसारित किया जाता है,जिन्हें मुख्यधारा मीडिया के मीडिया में स्थान नहीं दिया जाता और वे जन सरकारों से पूर्णतः जुड़ी होती है।3 प्राचीन काल में डुग्गी व मुनादी के माध्यम से खबरों का प्रसारण किया जाता था। औद्योगिक व विज्ञान के विकास ने संचार का  चेहरा बदल दिया है, जिसमें मुनादी, डुग्गी आज की शैली में पम्फ्लेट, पोस्टर व भित्ति चित्र में बदल गये है। आज ज्यों ही हम मीडिया की बात करते है ,हमारे जेहन में त्यों ही चौबीस घंटे पोपट की तरह बोलने वाले तमाम समाचार चैनल व अखबार घूम जाते है,जो दिन भर एक्सक्लूसिव के नाम पर अपना राग अलापते रहते हैं । इस भागमभाग की स्थिति ने हमें तमाम समाचारों से वंचित कर दिया है । यही आज मुख्य धारा का मीडिया कहलाता है।
वैकल्पिक मीडिया को व्यापक रूप में फैलाने में मुख्यधारा के मीडिया की अहम् भूमिका है। प्रतिवाद, जागरूकता और मीडिया एक दूसरे से अंतर्गृंथित हैं। प्रतिवाद बोलकर भी होता है और बिना बोले भी।6 जब मुख्य धारा की मीडिया में जन सामान्य की बात को भुलाया जाने लगा और मसालेदार, औचित्यविहीन ख़बरें परोसी जाने लगी और साथ ही साथ जनता की अभिव्यक्ति को जन माध्यम में रोका जाने लगा। अखबारी खबरों पर संदेह किया जाने लगा, तब शनैः शनैः वैकल्पिक मीडिया का उत्थान इस सूचना युग में हुआ। यह वह संचार माध्यम का स्वरूप हो गया जो बार-बार  मुख्य धारा की मीडिया के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है।

महिलाएं अपने अस्तित्व की लड़ाई लंबे समय से लड़ती आ रही हैं, लेकिन इसने अभियान का रूप नहीं लिया था। महिलाओं के पक्ष में जमीन तैयार करने में सामुदायिक रेडियो, लघु पत्र-पत्रिकाओं की सबसे अधिक भूमिका रही है। क्योंकि वह आम आदमी तक पहुंचने का सर्वसुलभ सस्ता माध्यम है। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप देश की ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने उन्हें अधिकार-संपन्न तो बनाया किंतु जब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्यप्रदेश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने सामाजिक बुराइयों एवं अन्याय के विरूद्ध आवाज बुलंद कर उन पर विजय पाई, तो वैकल्पिक मीडिया ने ही समाज में यह आस जगा दी कि सभी विसंगतियों के खिलाफ स्त्रियों की एकजुटता सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।